Öncelikle bir çoğumuzun yabancı olduğu Jüristokrasi kavramının
tanımını bir yapalım.
Jüristokrasi: Yargıçlar yönetimi anlamına gelen terimdir. halk yönetimi
anlamına gelen demokrasiye karşı
yargıçların oligarşik bir yönetim oluşturmasını tanımlayan bir anlam taşır.
Oligarşi Nedir?
Oligarşi siyasi gücün, birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı
yönetim, aristokrasinin daralmış biçimi.
Az ve belirli sayıda kişinin, bir ülkenin veya müessesenin
idaresini ellerinde bulundurup, hakimiyet kurmaları.
Gerçek iktidarın birkaç kişinin, bir grubun, birkaç ailenin veya
bir sınıfın elinde bulunduğu idare tarzıdır.
Olumsuz anlam ifade etmekte olup, sosyal ve siyasi hakların
sınırlandırıldığı, kamu gücünün
belli bir azınlık lehine adaletsizce kullanıldığı idareler
oligarşik idarelerdir.
Ben söylemek istemiyorum ama üzerinde yaşadığımız fani yarımküre de
hangi ülkelerin Oligarşinin birinin kucağından bir ötekinin kucağına sürekli
olarakatıldığını okuyucular mutlaka biliyorlardır.
Jüristokratik Oligarşinin hakim olduğu ülkelerde (gerçi Türkiye, İran ve Mısır
dışında nerdeyse ülke
olma vasfı taşıyan hiçbir coğrafyada artık izi bile kalmamış bir konvansiyonel
zorbalık olarak
nitelendirilebilen bir tarz-ı idarede) halkın iradesi ne olursa olsun yüksek yargı
organlarının başında
bulunan kişilerin siyasi görüşlerinin dışında kanun yapılamaması veya bu şekilde
yapılan kanunların
geçerliliğinin kaldırılması yoluyla etkisini gösterir. bu durumu önlemek amacıyla
bazı gelişmiş ülkelerde anayasa mahkemesi bile yoktur. yargıçların halkın
iradesinin tecellisi olan meclis tarafından yapılan kanunları denetlemesi engellenmiştir.
Özeleştirisini yapamayan yada yapılması istenmeyen yeni dünya için hiçbir mesajı
ve kazanımı olmayan
eski Çağ’ın ideolojik sevicilerince tepeden ezerek inme mantığının ideoloji tersine
giydirilmiş
ideoloji elbisesinin beslediği yargının siyasallaşması sonucunda karşılıklı etkileşim
ve kazanımların
devam edebilmesi için oluşur. yüksek yargı makamlarına hakim olan siyasi
ideolojinin farklı görüşlerden
yargıçların hukuki yeterlikleri olsa bile o makamlara gelmesini engellemesi
yoluyla varlığını sürdürür.
Üzerinde bir şekilde asgari kalite düzeyi sınırlarını bir türlü yırtıp atamadan hayat
sürmeye çalıştığımız
biz Zenci Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları’nın yani Hindistan Kast Sistemindeki
ismiyle Sudralar ve Parya' ların
asıl ülkesi olan Türkiye’de yargının siyasal iktidar karşısında mevzi kazanmasında ve
nüfuz alanını
genişletmesinde laiklik ilkesi işlevsel bir rol oynamaktadır. Laikliğin, güç mücadelesinde
taraflardan
birine verdiği lojistik destek, bir yandan bu kavramın yarı-kutsal bir şekilde
algılanmasından,
diğer yandan da karşı-çoğunlukçu yaklaşımın temel payandası olarak kullanılmasından
kaynaklanmaktadır.
Laikliğin bu kapsamlı ve ideolojik algılanışından kendine yüksek ve tahkimli duvarlar ören
akut yukarılık kompleksli
Jüristokrasinin Türkiye gibi ideolojik devlet kimliği öne çıkan ülkelerde besle(n)dikleri
temel değerlerler “anayasa ötesi” ilkelerdir. Laiklik bunlardan biri ve belki de en önemlisidir.
Demokrasiden jüristokrasiye geçişte (ya da tersinden ifadeyle, jüristokrasiden
bir türlü demokrasiye geçilemeyişinde) laiklik araçsal bir işlev görmektedir.
Laiklik ya da anglo-sakson dünyasındaki adıyla sekülarizm, din ile devlet arasındaki
lişkiyi açıklamak üzere kullanılan bir kavramdır.
İnsan hakları ve temel hürriyetlerin görünürde esas alındığı
sözde demokrasilerde iki farklı laiklik anlayışının varlığından bahsedilebilir.
Bunlardan birincisi, daha çok Fransa ile özdeşleştirilen ve ‘militan’ veya ‘monolitik’ laiklik
olarak adlandırılan anlayıştır.
Militan laikliğin en önemli özelliği, devlet ile din arasındaki kesin ve kalın çizgilerin çizilmesidir.
Ancak bu laiklik anlayışı, Türkiye gibi ülkelerde, din-devlet ayrılığında bir ayağın
aksamasına yol açmıştır
. Din buralarda devlet tarafından kontrol altında tutulan, ancak devlete ve siyasete etki
etmesi istenmeyen
bir kurum olarak görülmektedir. Bunun arkasında yatan kaygı, dinin siyasal rejime yönelik
bir muhalefeti besleme
potansiyeline sahip olduğunun düşünülmesidir. Bu nedenle, din sadece devletten
değil, aynı zamanda
siyasetten de uzak tutulması gerekli bir unsur olarak kabul edilmiştir. Dine karşı
bu “kuşkucu” ve “ihtiyatlı” yaklaşım,
onun toplumsal ve siyasal alandaki her türlü tezahürüne karşı adeta otomatik
bir refleks yaratmıştır.
Militan ve pozitivist laiklik, bu yönüyle sadece dinin devlete müdahale etmesini engelleyen
bir kavram değil, fakat
aynı zamanda toplumu dönüştüren ya da klasik ifadesiyle “çağdaşlaştıran” bir ilke
haline gelmiştir.
Militan laiklik anlayışının karşısında, daha çok Anglo-Sakson dünyasının esnek
din-devlet ilişkileri
geleneğine yaslanan, “çoğulcu laiklik” anlayışı vardır. Laikliğin çoğulcu yorumu, din-devlet
ilişkilerindeki
biçimsel ayrılıktan ziyade, bireylerin din ve vicdan özgürlüğünün eşit düzeyde
korunmasını öne çıkarmaktadır.
Bu laiklik anlayışı, çokkültürlü bir toplum modelinin temel dayanaklarından biri olarak
kabul edilmektedir.
Devletin farklı kültürel ve dinsel gruplar karşısında tarafsız olması, bireylerin din ve vicdan
özgürlüklerine prensip
itibariyle müdahale etmemesi
(Jüristokrasi'nin tehdidi ve gerçekler Hasan Celal Güzel 04/04/2008)
Anlatmak istediğimizi çok dağıtmadan yeniden ana meseleye dönecek
olursak; Hukuk Devleti ile Jüristokrasi
Kavramı çoğu zaman birbiriyle bağlanılmaya ve jüristokrasiye kalkan oluşturulmaya
çalışılıyor oysa ki;Hukuk devleti ilkesi günümüzde gelişmiş ülkelerin kabul ettiği
evrensel bir ilkedir. Türkiye’de de anayasal düzeyde kabul edilmiştir.
Bir başka deyişle her ne kadar artık yeni çağ’ın ihtiyaçlarına gerek
bireysel, gerekse toplumsal bazda cevap verebilecek bir özelliği
kalmasada, Türkiye 1982 anayasasının ilgili maddesi gereğince “hukuk devletidir.”
Kavram,yetki sahibi kişilerin yetkilerinin sınırlarını çizer. Bu ilkeye göre her düzeyde
yönetici (ya da diğer hak sahipleri) önceden belirlenmiş sınırlar içerisinde
hareket etmek zorundadır, dolayısıyla keyfi davranamazlar.
Hukuk devletinde yasaklanmamış olan şeyler kural olarak serbesttir. Bu şekilde bireysel
olarak özgürlük alanı genişletilmişken, başkasının özgürlüğünü başkasına, hatta devlete
(idari yargı) karşı koruma görevi devlete verilmiş olmaktadır.
Burada kıldan ince kılıçtan keskin ama belirleyici bir durum daha vardır ki; Hukuk devleti
ile "kanun devleti" kavramını da birbirine karıştırmamak gerekir. Zira kanunlar her
zaman hukuka uygun
olmayabilir. Örneğin Çin'de "tek çocuk" politikası
(ya da yeni haliyle iki çocuk politikası) kanuna uygundur, ama
hukuk devleti ilkesine aykırıdır. Zira insanın en temel hakkı olan yaşama hakkını
(zorunlu kürtaj ile) sınırlandırmaktadır.
Kuvvetler ayrılığı ilkesi hukuk devletinin vazgeçilmezidir. Zira yasama, yürütme ve yargı
olmak üzere üç erkten
oluşan devlet yapısında, bunların birbirinden "bağımsız" olması hukuk devletinin en önemli
teminatıdır.
Bugün neredeyse bütün gelişmiş ülkelerde bu ilke kabul edilmiştir. Hatırladığım kadarıyla
sadece İsviçre’de kuvvetler birliği ilkesi uygulanmaktadır ama bu uygulama kendi içerisinde
sorun teşkil etmemektedir.
Başkanlık sisteminin hâkim olduğu ABD'de de bu ilkenin özel bir şekli söz konusudur.
Türkiye’de ise bu ilke anayasal olarak 1961'de kabul edilmiştir. Ondan önce özellikle yasama
ile yürütme birliği
söz konusu idi. İlk dönemlerde ise yargı da meclis içerisinden oluşturulmuştu.
Nitekim İstiklal Mahkemeleri TBMM üyelerinden oluşturulmuştu. Elbette böyle bir şey kabul
edilebilir değildir.
Türkiye’de zaten cılız ve küçük bir rüzgarın dahi yerle bir edebileceği kadar köksüz hale
getirilen, getirilmekle de kalmayıp, her on senede birkaç defa balans ayarı verilmesi şeklinde
zavallı ve kahpece
hazırlanan ‘andıçlar’ ile budanan katılımcı ve özgürlükleri geliştirip yerleşik hale getirmeye
gayret gösteren
demokrasinin pekişmesinin önündeki en önemli engellerden biri demokratik siyasetin
alanının daraltılmasıdır.
Siyasetin jüristokratik ihanet sarmalında can çekiştirilmeye mahkum edilmesinin
yanında bürokratik
güçlerce kuşatılmışlığı şeklinde tezahür eden makus talihi beraberinde siyasetin bağımsızlığı
sorununu getirmektedir.
Eski Türkiye’nin kuruluş aşamasındaki en büyük hata da bürokratik kuşatılmışlığın
çok önemli boyutunu
oluşturan kendini doğuran üstünlerin jüristokrasi algısı idi. Günümüzde dahi halen
geçerliliğini sürdürüp mevzi alan
bu algı ve beslenenleri Yeni Türkiye’de “demokrasi açığı”nı körükleyici bir etki yaratmaktadır.
Yargının gitgide daha fazla sosyal ve siyasal meseleye el atması ve daha da
önemlisi yasama iradesine
ipotek koymaya çalışması ciddi bir demokratik meşruiyet sorunu doğurmaktadır.
Türkiye’de yargının jüristokratik temayülleri demokratik siyaseti tehdit edecek
boyutlara ulaşmıştır.
Burada özellikle laiklik ilkesinin ‘monolitik’ veyahut ‘seküler’ yorumu,
din ve vicdan, ifade ve örgütlenme
ögürlüklerinin daraltılmasında ve demokratik siyasetin iktidarsızlaştırılmasında
araçsal bir rol oynamaktadır.
Bu nedenle, jüristokratik Cumhuriyetten demokratik Cumhuriyete geçiş, laiklik
ilkesinin özgürlükçü ve çoğulcu
yorumunun benimsenmesine bağlıdır. Bu geçiş, aynı zamanda, siyasal iradenin bürokratik
meydan okuma karşısında
özür dileyici bir tavırdan sıyrılarak, demokratik iktidarı kullanma yeteneğini
sergilemesine bağlıdır.
Yeni Türkiye’nin Yeni Bin Yıldaki Kaderi, Mısır, İran, Somali, Kuzey Kore, Yemen Gibi
Jüristokratik Oligarşinin At Oynattığı
Bir Cumhuriyet Olmak mıdır?
Bu Ülkenin Vatandaşları Olarak Siz Bu Kaderi Kendinize ve Ülkenize Layık Bulabiliyorsanız
Benim Bu Makaleyi
Yazmamada Gerek Yok Zahmet Etmişsiniz Okumuşsunuz,
Ben Yazmadım Sayıyım, Siz de Okumadınız Farzedin.
Bir gün ifade özgürlüğünüz Jüristokratik ihanet sarmalında peş peşe cezaya tabi tutulursa
yada işlemediğinizi sağlam kanıtlarla ispat etiğiniz halde üst üste suç işlemiş
olarak ele alınıp, yeterli şüphe denilen
ucube bir kavramın kurbanı olursanız, bu makaleyi ve yazanını
hiçbir şekilde hatırlamayın, kaderinize razı olun.
YENİ BİN YILDA AYAKTA KALABİLECEK ÜLKELERİN İNSAN VE YÖNETİM
PROFİLLERİNDE
PRATİK UYGULAMA OLARAK KÖKLEŞEN VE DEVAMLILIĞI OLAN
TEK BİR İLKE HÂKİM OLACAKTIR.
BU İLKE ‘ÜSTÜNLERİN HUKUKU DEĞİL, HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ’DÜR.